12.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਮਨਰੇਗਾ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।
12.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਤੇ ਵਜੋਂ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ.-ਸਮਰੱਥ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 14.28 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 13.48 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 12.90 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 12.49 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 12.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਏ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
