ਕੋਲੰਬੋ, 1 ਸਤੰਬਰ: ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਗਰਗਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਵਧਦੀ ਚੀਨੀ ਨੌਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੀਤੀ 29 ਜੁਲਈ ਨੂੰ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਇਨਾ ਮਰਚੈਂਟ ਪੋਰਟ ਹੋਡਿੰਗਸ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਰਗਾਹ 'ਚ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਨੌਸੈਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ 2009 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਸਕਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਪਣਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਤ੍ਰਿਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀਸੇਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ।
ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ 'ਚ ਸੁਰਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫ਼ੂਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। (ਏਜੰਸੀ)