ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 16.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਫ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-7 ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਾਢੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰੇਟ ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-7 ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸਟੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁੱਡਾ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਐੱਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ । 2019 ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 70 ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਹੁੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਵਿਖੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 70 ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 90 ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹੁੱਡਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਨਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 50 ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ 200 ਗੁਣਾ ਪੈਨਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 400 ਗੁਣਾ ਪੈਨਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
