ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਮੋਲਿਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪਾਮੋਲਿਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਲ - ਤੀਲਹਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਦ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਇਲ ਮਿਲਰਸ ਐਂਡ ਟਰੇਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵੱਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਲਹਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ੁਲਕ 48.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਆਰਬੀਡੀ ਪਾਮਾਲਿਨ ਉੱਤੇ ਇਹ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ੁਲਕ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 59.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਯਾਬੀਨ ਡੀਗਮ ਅਤੇ ਸੋਯਾਬੀਨ ਰਿਫਾਇੰਡ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਯਾਬੀਨ ਰਿਫਾਇੰਡ ਦਾ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਯਾਬੀਨ ਡੀਗਮ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਇਲ ਮਿਲਰਸ ਐਂਡ ਟਰੈਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਸਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਤੇਲ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 154 ਲੱਖ ਟਨ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2018 - 19 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 92.6 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿਚ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
