ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਆਨ ਸੋਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ...
ਮੁੰਬਈ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਆਨ ਸੋਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਾਲਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
Real Estates
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਡੀਐਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਨ।
IT Department
31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਇਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਟੀਡੀਐਸ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
