ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
30 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ 17 ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ।
ਕੁਲ 153 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹਿਲੂ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਿਆ, ਕਰਜ਼ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜੰਗਲੀ ਰੱਖਾਂ, ਪੰਛੀ ਆਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 14 ਲੱਖ ਟਿਊੁਬਵੈੱਲਾ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢਣ, ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 990 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜਰਜ਼ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੇਠਾਂ ਇਕੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਚਲੇਗਾ।
ਅਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਯੂਰੋਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਯਾਨੀ ਗਡਵਾਸੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ 26 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਲ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
