ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Industry

ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲ ਸਕਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਟਾਇਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Industry

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MSME ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Industry

ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਚੇਨ ਰੁੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Corona Virus

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਟਾਇਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Industry

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੁਲ ਅਹੁਜਾ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Captain Government Amrinder Singh

ਖ਼ਾਸਕਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ MSME ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕਿ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। 

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।