ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10% (138 ਕਰੋੜ)ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10% (138 ਕਰੋੜ)ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 7.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ-ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 1,337.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ’ਚ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੂਗਲ ਪਹਿਲਾਂ NCLT, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ OEMs ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ CCI ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ’।
