ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Bamboo Farming: ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ-ਬੀਆਬਾਨ, ਰੱਕੜ ਤੇ ਪਥਰੀਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਾਂਸ ਉਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10-12 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਢੀ ਦੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਖੇਤਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤਲਵਾੜਾ, ਕਮਾਹੀ ਦੇਵੀ, ਦਾਤਾਰਪੁਰ, ਧਰਮਪੁਰ, ਢੋਲਬਾਹਾ-ਜਨੋੜੀ, ਮਹਿੰਗਰੋਵਾਲ, ਜਹਾਨ ਖੇਲਾਂ, ਬੱਸੀ ਜਾਂਨਾਂ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਐਕਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਗਾਏ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਦਾ ਜੰਗਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਢੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 3-4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਸੰਘਣਾਪਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਲ, ਮਾਂਹ, ਛੋਲੇ, ਕਣਕ, ਜਵੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਆਦਿ ਮੌਸਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 136 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਇਕ ਪੌਦੇ ’ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੌਦੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁਲ ਲਗਭਗ 240 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਰਗੜ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਂਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਕੇ ਬਾਂਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੰਢੀ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਂਸਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੇ ਜੱਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਢੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਚੈਨ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ 1500 ਤੋਂ 2500 ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
