ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ) : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਬਾਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਗੈਰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Straw
ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2400 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ, ਪਰਾਲੀ ਗਾਲਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 51% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
Straw
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਥੇ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਘੁਮਾਣ, ਮੁਖਬੈਨ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਨਗਰੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੱਲਸਰਾਂ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਤਾਲਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
