6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਆਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਮੌਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 7800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 6.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 2.75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
