ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Farmers Protest
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
Joginder Singh Ugrahan
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
Farmers Protest
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
BBMB
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
