ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Paddy Stubble - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨੌਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।"
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਡੀਸੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: “ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ”
(For more news apart from DCs slapped Notices, stay tuned to Rozana Spokesman)
