ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Farmers News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਕੌਂਦਾ ਗਰੁਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਬਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ (ਯੂ ਪੀ) ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦਿਨੇ-ਰਾਤ ਚਲਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਕੁਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 92 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਤੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਰ ਬਗ਼ੈਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੈਡ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਬਗ਼ੈਰਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਰਸ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
