ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ 29.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਟੀਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

CM Mann

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 29.7 ਲੱਖ ਏਕੜ (12.02 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Paddy sowing

ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ 2.06 ਲੱਖ ਏਕੜ (0.83 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਆਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਪਠਾਨਕੋਟ (2 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਰੋਪੜ (2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Despite incentive, 7% of targeted area under DSR in Punjab

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ DSR ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਮੁਹਾਲੀ (14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਬਠਿੰਡਾ। (10 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ (9.4 ਫੀਸਦੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

Paddy

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ”। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਆਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।