ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਪਟਿਆਲਾ- ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਮੁੜ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੰਬੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਖ਼ਤ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Farmer protest
'ਔਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਰੈਲੀ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੁਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂਓ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਾਮਰੇਡ ਬਖ਼ਤਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਮੌਕਾਤਾੜੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਈ ਸਾੜਫੂਕ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੱਬੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
