ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ....

ਅਮਲੋਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਉੱਪਰ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪਗਡੰਡੀ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫ਼ੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਲੱਸ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਦੇ। 

ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।