ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿਂੰਘ): ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਰਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਆਗਾਮੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਮੰਗ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
