ਦਮਦਮਾ ਝੀਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਦਮਦਮਾ ਝੀਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਮੋਲੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਟੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਲ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਟੀਪੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਿਤ ਮਧੋਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਏਟੀਪੀ ਸੁਮਿਤ ਮਲਿਕ, ਫੀਲਡ ਸਟਾਪ ਰੋਹਨ, ਸ਼ੁਭਮ, ਸੋਹਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ 30 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1700 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ 60 ਖੰਭੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀਟੀਪੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਮਦਮਾ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਖੜੀ ਆਦਿ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਟੀਪੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ 9 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਝੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਰੋਡਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਏਰੀਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1963 ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
