ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਆਪ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਬਨਵਾਸ' ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ

ਸਾਵਧਾਨ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 8-9% ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ 5-6% ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ' ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਹੇ ਧੱਫੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਖਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ

ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ?

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਜਦ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਹੀ 'ਬਲਾਤਕਾਰੀ' ਅਤੇ 'ਲੱਠਮਾਰ' ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ 'ਧਰਮੀ' ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ 'ਵੋਟ-ਭਾਈਵਾਲ' ਹਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਖ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿ

ਨਾ 38 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ, ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਬਾਬਾ ਭਗਤੀ' ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ 'ਜਨਤਾ ਭਗਤੀ' ਵਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚ

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ