‘ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: MP ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

Regional center of 'Tribhuvan Cooperative University' should be established: MP Satnam Singh Sandhu

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਦੀ ਅਲਖ਼ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ; ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵਾਇਤ ਹੈ।"

ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 135 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1891 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਰੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 35 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 6300 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫ਼ੈੱਡ ਦਾ ਵੇਰਕਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"

ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ "ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ" ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

MP ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ERP-ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 79,630 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ₹2,925 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।