ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਥਾਰਟੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਤੁਰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਡੌਲਫਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟਨਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ 30 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।