ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। 61 ਸਾਲਾਂ ਮਾਲਿਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਲੇਅਰ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾ ਮਾਰਟਿਵਨ ਲਾਊ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡਾ ਲਾਊ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਡਾ ਲਾਊ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਟਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਵੀਨਸ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਅਸੇਟਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
