ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AG ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ AG ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿਚ 1999 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਰਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ।ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ 1999 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 

11 ਮਈ 1999 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐਸਪੀ ਤਿਆਗਰਾਜਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛਿਪਾਇਆ ਕਿ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।