ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ 3 ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ:
184 ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 184 ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ( AIKSCC ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 20 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇੰਦੌਰ, ਮੰਦਸੌਰ, ਨੀਮਚ, ਇੰਦੌਰ, ਉਜੈਨ, ਦੇਵਾਸ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਟਿਆ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਡੇਰਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਉਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
