ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾ ਪੰਜਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 47 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 13.40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ....ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
