ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. ਤੇ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 45 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਐਚ. 16 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂਕਿ 44 ਲੱਖ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋਰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਸੰਭਵ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ।ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਦੀ ਅਜੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
