ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਇੰਡ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਗਠਨ ਕਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
