ਸਾਲ 2007-2012 ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਮਝੋਤੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰੰ 125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟ 45 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਸੀ ਲਈ 136 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 65 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਕਮਲ ਸੋਈ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਵੇਰਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਰਾਂਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2016 ਤਕ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਡਾ. ਸੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
