ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਸੀ। ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੋਂ ਬਾਅਦ ”ਆਪ” ਨੇ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਆਖਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ‘ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ.ਕੇ. ਜਯੋਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 22 ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 

ਸੰਵਿਧਾਨ 102 (1) (ਏ) ਅਤੇ 1 9 1 (1) (ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਹਨ ”ਆਪ” ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ।
1. ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ
2. ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ
3.ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
4. ਮਦਨ ਲਾਲ
5. ਚਰਨ ਗੋਇਲ
6.ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ
7. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ
8. ਸਰਿਤਾ ਸਿੰਘ
9. ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ
10.ਅਲਕਾ ਲੰਬਾ
11 ਨਿਤਿਨ ਤਿਆਗੀ
12. ਸੰਜੀਵ
13. ਕੈਲਾਸ਼ ਗੋਹਲਤ
14. ਵਿਜੇੰਦਰ ਮਾਰਗ
15. ਰਾਜੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ
16. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਜਪਾਈ
17.ਸੋਮਦੱਤ
18. ਸੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ
19. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ
20. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ : 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜੂਨ 2016 ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।