ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
