ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 6 ਫਰਵਰੀ 2018 ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
