ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੁਸਾਂਝ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਵਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਭਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖ਼ੇਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਨ ਤਮਗ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।