ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਇਆ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ-1971 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ’ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ । ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਇਆ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਸਰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ( ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ) ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ) ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ‘ਸਲਤਨਤ’ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, (ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ) ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ’ ’ਤੇ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1971 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ ।
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸ.ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਦਸਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1971 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ.ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।
ਸ.ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਮਿੱਥ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ 1971 ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਕੌਂਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ, 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
