ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਡਵਕੇਟ ਈਸ਼ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
SGPC Elections: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਚਲ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ, ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਡਵਕੇਟ ਈਸ਼ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 1920 ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਰਬਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਧਰੋਹਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਟੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 120 ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਸਿਰਸਾ, ਡੱਬਵਾਲੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
