ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਖੰਡਾ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੇਚ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
Gobind Singh Longowal
ਪਹਿਲਾਂ ਉਠੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਹਲਕੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ।
Akal Takht
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਬਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
SGPC
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।
Sikh Reference Library
ਮਿਤੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਖਰੜੇ ਆਦਿਕ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 2004 'ਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ।
Sikh Reference Library
ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਨਾ ਲਟਕਾ ਦੇਣ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਦਿਲਚਸਪ, ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਗਰੂਕ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ!
