2004 ਵਿਚ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਕਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵਿਗਾੜਿਆ ਚਿਹਰਾ

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਓ ਯੂਕੇ ਦਾ Sure short visa, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਸ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਅਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ​​​​​​​ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੋਕੀਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪਟਨਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡ 2023 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ 111 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। 24 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ, ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।