ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ 15 ਦਿਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਉਦੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੀਬੀ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਕਦਮ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ/ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫ਼ੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ 87 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 864 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ 2 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 87 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ‘ਗੁਪਤ’ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਭੁਗਤ ਕੇ, ਕਾਲਕਾ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ 2017 ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਕੋਲ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਬੀਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਟੀਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
