ਹਰ ਸਾਲ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦੈ ਨਾਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ
ਨਾਗਾਲੈਂਡ- ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ 16ਵਾਂ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 73ਵਾਂ ਨਾਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਅਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਅਪਣਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ-ਐਫ਼ਜੀਐਨ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ- ਐਨਐਸਐਫ਼ ਇਕਾਈ 22 ਮਾਰਚ 1956 ਤੋਂ ਰੇਂਗਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਯਿਰੇ ਲੁੰਗਲੇਂਗ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਅਪਣੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਕਿ ਕੀ ਐ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ- 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਾਮੀ ਜਾਪੂ ਫਿਜ਼ੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁੱਟ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1940 ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੋ ਨੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਫਿਰ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਗਾ ਵਿਦਰੋਹੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫਿਜ਼ੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਕਬਰ ਹੈਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 1947 ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਾ-ਹੈਦਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਵੱਖਰੀ ਨਾਗਾ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਟੈਕਸ, ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਜ਼ੋ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
1957 ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੋ ਦੇ ਗਰਮ ਤੇਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 1958 ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਫਿਜ਼ੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1960 ਵਿਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਸੂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ 1963 ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪਰ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1973 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਲਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੜਕ ਉਠਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1975 ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ 73 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਓਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
