ਮੈਂ  ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1964 ਵਿਚ ਅਠਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਲਈ ਸਮਾਣੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ...

ਮੈਂ  ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1964 ਵਿਚ ਅਠਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਲਈ ਸਮਾਣੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੇ 30 ਕੁ ਘਰ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਜਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ। ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਘਰ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਜਨ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵਟਾਈ ਉਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਕੋਲ ਵਟਾਈ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ  ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ  ਮਾਲਕ ਮਹਾਜਨ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹਾਜਨ, ਆਲਮਪੁਰ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਉਣੀ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਨਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੱਧ-ਅੱਧ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵਟਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਢਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਸੋਕਾ ਪੈਣਾ, ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖੇ ਇਹ ਜੁੜ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਟਾਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਠੀਕ ਸਮਝੀਆਂ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਿਆ। ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢ ਬੰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਅਮੀਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹਦ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਨਾਢ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਾਢ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬੂੰਦਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਰਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 2-3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਟਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖ਼ੁਦ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਖਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।