ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਧੂੜ ...
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਧੂੜ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਆ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 122 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 546 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਚੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਈ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ 28 ਮਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਰਾਨਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ-ਗੌਂਡੀਆ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਨਾ-ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15% ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਖ਼ਰਾਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਰੇਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਧੂੜ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਆ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 122 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 546 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 10% ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
