24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 3 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਛੋਟਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਪ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾਢੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਭਰੇ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 

Journalism

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਛੋਟਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਪ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ। ਖੇਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ