ਅਮਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
Vote-reform campaign is essential for the cleanliness of the electoral process Editorial: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਅਮਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਘੜੀਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਭਰਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੋਕ ਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ, ਬਲਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ‘ਐਟਮ ਬੰਬ’ ਦਸਿਆ ਸੀ) ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਐਟਮ ਬੰਬ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਟਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 9 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਸੁਧਾਈ 2002-03 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਧਾਈ ਹਰ ਦਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 99.10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵੋਟ-ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਡਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ-ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 12ਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਗਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਫ਼ਖ਼ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੋ-ਜੋ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਰਲ ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇਖ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਵੀ।
