ਵੇਖੋ ਵੋਟਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਮੀਫ਼ਾਈਨਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 2008 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਵਲੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ, ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਿਤਦੇ-ਜਿਤਦੇ ਹਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਜਿਥੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੋਆ ਜਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ, ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Karnatka

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ. ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲੀਡਰ ਵਲੋਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪਖਤਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛਡਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ