''ਉਪਰੋਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ''
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਕਟੜਾ ਦੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਚਾਓ ਸਭਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੈਚ ਵਿਚ 42 ਮੁਸਲਿਮ, ਇਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1999 ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ (ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼) ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਯੋਗਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਤਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਹਵਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੰਮੂ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤਲਖ਼ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਇਹ ਦੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦੇ-ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਦਰਅਸਲ, ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੱਖੋਂ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਿਉਂ?
ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਚਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਧਾਮ ਜਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫ਼ਾ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਜੰਮੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜੰਮੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰਕੀਏ, ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
