ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Arvind Kejriwal: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਅੱਜ ਬੇਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਲ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੇਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ, ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪ੍ਰ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਤੇ 2024 ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਈ ਪਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਦਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛਡਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀ ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਸੱਚ ਮਨ ਲਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿਗੁਣੀ ਰਕਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਯਾਨੀ ਜਿਸ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਟ ਦਸਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਉਸ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੁਪਕੇ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜਦੇ, ਬੇਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਦੀ, ਨਾਂਹ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਖੇ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਵੋਟ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
