ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਏਨਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੇ  ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹਿਤਵਪੂਰਨ, ਘਟ ਕਿੰਤੂਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੱਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸੱਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ  ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ (ਮਾਰਕੀਟਾਂ) ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੁੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਟਾਰਚਰ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਗਈ।

ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਿ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੱਚ ਵਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਪਰ ਗੰਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਾਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।  ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਏਨਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਛਾਪੂਰਤੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਵਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਹੈ।
     - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ