ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦਾ
US Supreme Court decision is a relief for India Editorial: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ (ਟੈਰਿਫਸ) ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਨੌਂ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਕੋਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੋ ਟੈਰਿਫ਼ਸ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵਾਜਬ ਦਰ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਵਾਜਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 12(1) ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਰਿਫਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਹਿਮਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ’ ਵੀ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜਿਆ’ ਹੋਣ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ਸ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਕਮਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੋਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸੁਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ’ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਪੁੱਠੀ ਪਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ‘ਗ਼ੈਰ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ’ ਜੱਜ ‘ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ’ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਰੌਬਰਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਉਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਇਹ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸਹੀ ਰਾਹ’ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਅਦਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ’ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 150 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ; ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
