ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 915 ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ
ਬੜਾ ਹੌਲਨਾਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਇਹ : ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 915 ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 915 ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰੰਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ 1,10,472 ਕੇਸ; ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ 1,26,843 ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ 1,65,133 ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 2,02,439 ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। 2025 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 3,34,776 ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਰਵੀਂ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2026 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 32,875 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਵੱਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਤਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲਕਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟੀਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ : ਹਲਕਾਅ ਵਰਗੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਂਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਰ ਹਲਕਾਅ-ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦ ਕਦੇ ਵੀ 70 ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਲਕਾਅ ਨੂੰ ਨਿਓਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹਲਕਾਅ-ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕੇ (ਏ.ਆਰ.ਵੀ) ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਸਮ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਈਡ-ਇਫ਼ੈਕਟਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫ਼ੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਹਿ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਲਕੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਲਾਲੀ, ਇਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਲਕੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ, ਹਲਕਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਅਮੂਮਨ, ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ-ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਦਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾਅ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ/ਨਲਬੰਦੀ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਠਾਹਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ) ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ) ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਤਨਜ਼ੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਓਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੁਖ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੱਤਾ ਨਿਹਾਇਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜ਼ੀਹ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
