2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ
How the 'jail instead of bail' tradition was reduced Editorial: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਖ਼ਾਲਿਦ 2020 ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ (ਸਰਕਾਰ) ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ, ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਇੰਨੇ ਸ਼ਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ‘‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸੰਕਲਪ’’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ-ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਰਜਨਾਂ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ‘ਯੂਆਪਾ’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿਰਣੇ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ’ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੇ ਉਚਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਅਪਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਚ’ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਪਰਖੇ-ਨਿਰਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਇਸਤਗਾਸਾ (ਮੁਦਈ) ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ, ਅੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਸਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ’ ਵਾਲਾ ਦਸਤੂਰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਸਤੂਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ‘ਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਬੇਕਸੂਰ’ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤਕ ਕਸੂਰਵਾਰ’ ਵਾਲਾ ਦਸਤੂਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਉਹ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਵਲ ਵੀ ਸੈਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਲ ਵੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਦਬਾਅ-ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵੀ।
